प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी रोजगार योजना ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ का ऑनलाइन पोर्टल सोमवार से लाइव हो गया है। 1 लाख करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई को इस रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। उल्लेखनीय बात यह है कि इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होने वाली नौकरियों पर ही लागू होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को बताया कि यह योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन का समर्थन करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।
यह योजना दो हिस्सों में बांटी गई है। पहला हिस्सा (भाग-ए) पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए है, जबकि दूसरा हिस्सा (भाग-बी) नियोक्ताओं के लिए तैयार किया गया है। भाग-ए के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को एक बार का प्रोत्साहन मिलेगा, जो औसत एक महीने की मजदूरी (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के बराबर होगा, अधिकतम 15,000 रुपये तक। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सकल आय 1 लाख रुपये तक है।
भाग-बी के अंतर्गत नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस हिस्से के तहत प्रतिष्ठानों को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी (पहली बार काम करने वाला हो या फिर से जुड़ने वाला) के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह लाभ कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि के लिए दिया जाएगा। मंत्री मांडविया ने स्पष्ट किया कि यह प्रोत्साहन दो साल तक दिया जाएगा, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए यह लाभ चार साल तक उपलब्ध होगा।
इस योजना की पात्रता के लिए प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम मौजूदा कर्मचारी वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक मौजूदा कर्मचारी वाले नियोक्ताओं के लिए) की भर्ती करनी होगी। यह भर्ती कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर होनी चाहिए। ईPF और MP एक्ट 1952 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) फाइल करना होगा और अपने सभी मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए UMANG ऐप पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग करके UAN खोलना होगा।
नियोक्ता अब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल पर जाकर एक बार का पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सभी पहली बार उपयोगकर्ताओं को UMANG ऐप पर उपलब्ध फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का उपयोग करके UAN जेनरेट करना होगा। यह तकनीक न केवल सुरक्षा बढ़ाती है बल्कि प्रक्रिया को भी सरल बनाती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था, “आज हमारे युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में अवसर सृजित किए जा रहे हैं। कौशल विकास, स्वरोजगार, बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आज, 15 अगस्त को, हम अपने देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं और इसे लागू कर रहे हैं। यह आपके लिए बहुत खुशी की बात है।”
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “इस योजना के तहत सरकार युवाओं को, निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले हर बेटे या बेटी को 15,000 रुपये देगी। जो कंपनियां नए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए अवसर सृजित करती हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करेगी।”
केंद्रीय मंत्री मांडविया ने योजना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 1 लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व बजट के साथ, यह योजना न केवल 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करेगी बल्कि हमारे युवाओं को रोजगार क्षमता, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।”
इस योजना की विशेषता यह है कि यह केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए एक व्यापक लाभकारी पैकेज है। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर फोकस करने से ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्यों को भी बल मिलेगा। यह योजना न केवल मौजूदा बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद करेगी बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करेगी।
योजना का डिजिटल प्लेटफॉर्म इसकी पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ाता है। UMANG ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा न केवल धोखाधड़ी को रोकती है बल्कि प्रक्रिया को भी तेज बनाती है। यह डिजिटल इंडिया के विजन के अनुकूल है और युवाओं के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करता है।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। रोजगार सृजन न केवल व्यक्तिगत आय बढ़ाएगा बल्कि उपभोग की मांग भी बढ़ेगी, जिससे समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी। विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में चार साल तक प्रोत्साहन देने से भारत को एक मजबूत औद्योगिक आधार मिलेगा।
युवाओं के लिए यह योजना एक सुनहरा अवसर है। 15,000 रुपये का एकमुश्त लाभ नई नौकरी शुरू करने में आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। साथ ही नियोक्ताओं को मिलने वाला प्रोत्साहन उन्हें अधिक लोगों को काम पर रखने के लिए प्रेरित करेगा। यह एक win-win स्थिति है जहां सभी पक्षों को लाभ होता है।
